जाने इस पोस्ट में क्या क्या हैं
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Ladli Bahana Yojana 2024: लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर एक और तोहफा मिलने जा रहा है. जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि ‘Ladli Bahana Yojana’ की पहली किस्त अगले महीने रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर जारी की जाएगी.
हम आपको बता दें कि, फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ सुरजागढ़ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखने के बाद मीडिया से हुई बातचीत के दौरान इस बारे में जानकारी दी.
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Ladli Bahana Yojana 2024: योजना का लाभ
हम आपको बता दें कि, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ‘Ladli Bahana Yojana’ के तहत 21 से लेकर 60 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे. इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक सीमित होगी.
Ladli Bahana Yojana 2024: आवेदन की समय सीमा
पूरे देश में 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. फडणवीस ने कहा कि विपक्ष की मांग पर नाम दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है. 31 अगस्त तक फॉर्म जमा करने पर, Ladli Bahana Yojana 2024 के तहत जुलाई और अगस्त की किस्तें अगले महीने मिल जाएंगी.
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गढ़चिरौली जिले की क्षमता
आपको बता दें कि, फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जिसका एक हिस्सा वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित है. उन्होंने बताया कि, यह जिला महत्वपूर्ण निवेश के कारण महाराष्ट्र के इस्पात उत्पादन में 30 प्रतिशत का योगदान देगा.
निवेश और रोजगार
हम आप सभी को बता दें कि, फडणवीस ने बताया कि, 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से वडलापेठ में बनने वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र 7,000 लोगों के लिए रोजगार का नया मौका पैदा करेगा. इस परियोजना की क्षमता 80 लाख टन स्टील उत्पादन की होगी. इसी तरह, गढ़चिरौली में लॉयड्स स्टील संयंत्र की स्टील उत्पादन क्षमता 120 लाख टन होगी.

Ladli Bahana Yojana 2024: योजना की घोषणा
बता दें कि, राज्य के बजट में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने ‘Ladli Bahana Yojana’ की घोषणा की थी. यह योजना राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है.
इस प्रकार, सरकार की ‘Ladli Bahana Yojana’ महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी.
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